शेतकरी बंधूंनो नमस्कार !
आज आपण आपल्या ब्लॉगमध्ये मिनिमम सपोर्ट प्राईस म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत याविषयी जाणून घेणार आहोत.आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की भारत हा एक कृषिप्रधान देश असून साधारण ५५ ते ६० टक्के लोक आज सुद्धा कृषी किंवा त्या संबंधित व्यवसायांवर आपली उपजीविका करीत आहेत. Kapus Bajarbhav
Kapus Bajarbhav 2024
आपल्या देशातील कृषी खर्च आणि किमती आयोग (CACP) एक महत्त्वाची संस्था असून ती कृषी उत्पादकांचे आधारभूत किंमत ठरविण्याचे महत्त्वाचे काम ही संस्था करत असते . कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारेच (CACP) भारत सरकारकडून किमान आधारभूत किमती जाहीर केल्या जातात.किमान आधारभूत किंमत ही वेगवेगळ्या कृषी उत्पादकांना शेतमालाच्या किमतीत तीव्र घसरण होण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी भारत सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेपाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
MSP चा ऐतिहासिक दृष्टीकोन
सरकारचे मूल्य समर्थन धोरण हे वेगवेगळ्या कृषी उत्पादकांना शेतमालाच्या किमतीत तीव्र घसरण झाल्यास संरक्षण प्रदान करण्यासाठी निर्देशित केले गेलेले आहेत किमान हमीभाव हा एक टप्पा सेट करण्यासाठी निश्चित केला जातो की ज्याच्या खाली बाजार भाव कमी होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना बंपर उत्पादन वर्षांमध्ये कमी झालेल्या किमती पासून आधार देणे आणि सार्वजनिक वितरणासाठी अन्नधान्य खरेदी करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे किमान आधारभूत किंमत जाहीर करण्यामागची आहेत.
ऑक्टोबर मध्ये पाऊस कुठे पडणार हे जाणून घेण्यासाठी येथे दाबा
भारत सरकार आपल्या निरनिराळ्या एजन्सी द्वारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया(FCI) कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारे जाहीर केलेल्या किमान किमतीवर शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची खरेदी करतात.
किमान आधारभूत किंमत निश्चित करणे खालील घटकांवर अवलंबून आहे. Kapus Bajarbhav
किमान आधारभूत किंमत आयोग हा जिल्हा राज्य आणि देशाच्या पातळीवरील सूक्ष्म स्तरीय डेटा आणि मुख्य डेटा माहिती सोबत खालील गोष्टींचा सुद्धा समावेश होतो.
- प्रती हेक्टर लागवडीचा खर्च आणि देशाच्या विविध प्रदेशांमधील खर्चाची रचना
- उत्पादनांचा बाजारभाव आणि त्यातील बदल
- शेतकऱ्यांनी विकलेल्या आणि खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या किमती आणि त्यातील बदल
- पुरवठा संबंधित माहिती जसे की लागवडीचे क्षेत्र उत्पन्न आणि उत्पादन
- आयात निर्यात आणि देशांतर्गत उपलब्धता
- सरकारी सार्वजनिक संस्था किंवा उद्योगातील साठा मागणी संबंधी माहिती
- जागतिक बाजारपेठेतील मागणी आणि पुरवठा परिस्थिती
- साखर गुड ताग माल खाद्य अखाद्य तेल आणि कापूस धागा यासारख्या शेती उत्पादनांच्या मार्केट मधील किमती आणि त्यातील बदल
- कृषी उत्पादनाच्या प्रक्रियेची किंमत आणि त्यातील बदल
- मार्केटिंग ची किंमत जसे की स्टोरेज वाहतूक प्रक्रिया मार्केटिंग सेवा कर शुल्क आणि बाजार पेठेतील कार्यकर्त्यांनी राखून ठेवलेले मार्जिन
- देशांतर्गत मागणी आणि पुरवठा
- आंतरराष्ट्रीय किंमत परिस्थिती
- शेतकऱ्यांना दिलेले भाव आणि मिळालेले भाव यांच्यातील समानता
- किमतीवर सबसिडीचे परिणाम इत्यादी अनेक घटक विचारात घेतले जातात
किमान आधारभूत किमतीमध्ये विचारात घेतली जाणारी पिके Kapus Bajarbhav
सरकारने 22 अनिवार्य पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती (MSPs) आणि उसासाठी रास्त आणि मोबदला किंमत (FRP) जाहीर केली. खरीप हंगामातील १४ पिके, ६ रब्बी पिके आणि इतर दोन व्यावसायिक पिके ही अनिवार्य पिके आहेत.
- तृणधान्ये (७)- भात, गहू, बार्ली, ज्वारी, बाजरी, मका आणि नाचणी
- कडधान्ये (५)- हरभरा, अरहर/तूर, मूग, उडीद आणि मसूर
- तेलबिया (८) – भुईमूग, रेपसीड/मोहरी, तोरिया, सोयाबीन, सूर्यफूल बियाणे, तिळ, करडई बियाणे आणि नायजर बियाणे
- कच्चा कापूस
- कच्चा ताग
- खोपरा
- भुसभुशीत नारळ
- व्हर्जिनिया फ्लू बरा (VFC) तंबाखू
नवीनतम किमान आधारभूत किंमत – खरीप (२०२४-२५); रबी (२०२४-२५) Kapus Bajarbhav २०२४
शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बाब म्हणजे रब्बी हंगामातील सहा पिकांच्या एमएसपी मध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे.
मुख्य पिकांच्या हमीभावातील वाढ Kapus Bajarbhav २०२४
- कापूस :
- मध्यम धाग्याचा कापूस
वाढ: रु ५०१
आधीचा भाव प्रतिक्विंटल : रु ६६२०
वाढीव भाव: रु ७१२१
- लांब धाग्याचा कापूस
वाढ: रु ५०१
आधीचा भाव प्रतिक्विंटल : रु ७०२०
वाढीव भाव: रु ७५२१
- सोयाबीन
वाढ: रु २९२
आधीचा भाव प्रतिक्विंटल : रु ४६००
वाढीव भाव: रु ४८९२
- तूर
वाढ: रु ५५०
आधीचा भाव प्रतिक्विंटल : रु ७०००
वाढीव भाव: रु ७५५०
- गहू
वाढ: रु ३००
आधीचा भाव प्रतिक्विंटल : रु २१२५
वाढीव भाव: रु २४२५
- हरभरा
वाढ: रु ३२५
आधीचा भाव प्रतिक्विंटल : रु ५३३५
वाढीव भाव: रु ५६५०
- बाजरी
वाढ: रु. १२५
आधीचा भाव प्रतिक्विंटल : रु २५००
वाढीव भाव: रु २६२५
- मका
वाढ: रु. १३५
आधीचा भाव प्रतिक्विंटल : रु २०९०
वाढीव भाव: रु २२२५
बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराने कृषी माल खरेदी केल्यास त्यांच्यावर पणन कायदा ३४ आणि ९४ ड नुसार गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते याची शेतकरी बंधूंनी नोंद घ्यायची आहे. त्यासाठी ते सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्याकडे लेखी तक्रार करू शकतात.
कापूस पिकाच्या लागवडीच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट Kapus Bajarbhav २०२४
भारतातील तीन प्रमुख कापूस उत्पादक राज्य गुजरात महाराष्ट्र आणि पंजाब या राज्यांमध्ये कापसाचे एकरी क्षेत्र हे कमी झालेले आहे गुजरातचे क्षेत्र २५.४० लाख हेक्टर वरून २१ लाख हेक्टर वर आले आहे तसेच महाराष्ट्रातील कापुस लागवडीचे एकरी क्षेत्र ही ३८.३३ लाख सेक्टर वरून ३७.५६ लाख हेक्टर वर घसरले आहे पंजाब या राज्याचे कापूस पिकातील एकूण क्षेत्र हे निम्म्याहून अधिक कमी झालेले असून मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत २.१४लाख हेक्टर वरून एक लाख हेक्टर वर घसरले आहे. त्यामुळे सर्व कापूस उत्पादक शेतकरी आणि संघटना यांनी कापूस पिकाला प्रती १ क्विंटल ९ हजार रुपयांचा भाव मिळावा म्हणून सरकारकडे मागणी केलेली आहे.